संभागायुक्त  जीआर चुरेंद्र की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय कार्यशाला संपन्न

पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, शासकीय कार्यालयों में स्मार्ट परिसर, स्मार्ट वर्किंग और गांवों में बेहतर व्यवस्था हेतु ग्राम विकास एवं न्याय समिति की परिकल्पना को साकार करने संभागायुक्त ने रखी कार्ययोजना

सरगुजा। संभागायुक्त  जीआर चुरेंद्र के अध्यक्षता में शुक्रवार को संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कलेक्टर विलास भोसकर, उपायुक्त आरके खूंटे, पेंशन, कोष एवं लेखा अधिकारी श्री लाजरूस मिंज, संभाग के सभी जिलों के सीईओ जिला पंचायत, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, सीईओ जनपद पंचायत उपस्थित रहे। कार्यशाला में जनपद पंचायतों का उन्मुखीकरण एवं पंचायती राज व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण के विषय पर चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न वित्तीय नियमों, लेखा परीक्षण, कार्यालय प्रबंधन और रोस्टर निरीक्षण के बिंदुओं पर आवश्यक जानकारी साझा की गई।

इस अवसर पर संभागायुक्त चुरेंद्र ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य शासकीय कार्यालयों में स्मार्ट परिसर, स्मार्ट वर्किंग की व्यवस्था स्थापित करना है। कायाकल्प पहल के जरिए शासकीय कार्यालयों, भवनों और परिसरों के अपडेशन के साथ बेहतर रख रखाव का प्रयास करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी अपने अधीनस्थों के कार्यों की दैनिक प्रगति रिपोर्ट लें। इसी तरह हर तीन माह में लिपिक वर्ग का कौशल उन्नयन एवं क्षमता विकास प्रशिक्षण भी कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने कार्यालय में हर टेबल का निरीक्षण करें और उनकी कार्यप्रणाली को समझें। कार्यालयों में स्वच्छता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिला एवं जनपद स्तर पर विभिन्न स्थायी समितियां कार्यशील होती हैं, ये सभी समितियां शासन की मंशा अनुरूप काम करें।
उन्होंने कहा कि पंचायत क्षेत्र को सशक्त और स्वायत्त बनाने के लिए पंचायत के आय के स्त्रोत को बढ़ाने पर कार्ययोजना बनाएं। इसके लिए उन्होंने राजकीय भूमि की खोज, पहचान और संरक्षण अभियान चलाने की बात कही, जिससे अतिक्रमण को रोका जा सके। उन्होंने पंचायत में जीवंत नदी नालों के किनारे वृहद पंचायत नर्सरी तैयार करने कहा। इसी तरह व्यवसायिक दृष्टिकोण के मद्देनजर उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने ग्राम तैयार करने की परिकल्पना रखी। उन्होंने भूमिहीन एवं छोटे किसानों को एकजुट करते हुए भूमि का चिन्हांकन कर सामूहिक कृषि और उद्यानिकी फसलों के उत्पादन की बात कही।
इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में लोक प्रयोजन के स्थलों में अतिक्रमण की स्थिति में इन स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराने इन विषयों को ग्राम सभा में प्रस्तुत करने कहा और सर्वसम्मति से अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की बात कही।
उन्होंने कहा कि जनपद क्षेत्र अंतर्गत शासकीय कार्यशैली को मजबूत करने लगातार कार्यालयों, स्कूलों, पीडीएस, आंगनबाड़ी सहित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करें। इसके साथ ही कार्यालय परिसर में स्वच्छता बनाए रखें। इसी तरह उन्होंने श्रमदान के जरिए शासकीय कार्यालयों में जल संरक्षण के लिए सोखता गड्ढा तैयार करने कहा जिससे वर्षा ऋतु में जल संरक्षण हो सके।

उन्होंने ग्रामों में ग्राम विकास एवं न्याय समिति के गठन किए जाने सीईओ जनपद पंचायतों को निर्देशित किया। इस समिति के सभी सदस्य उस गांव के ग्रामीण ही होंगे। यह समिति गांव में विकास कार्यों और बेहतर न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करने स्थानीय प्रशासन का सहयोग करेगी।

कलेक्टर विलास भोसकर ने कार्यशाला में कहा कि जिला एवं जनपद स्तर पर स्थित कार्यालयों और विभागों में आपसी समन्वय सुनिश्चित करें। जनपद स्तर पर सीईओ जनपद पंचायत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत वार सचिवों की बैठक लें और हर विभाग की योजना और कार्यक्रमों की जानकारी लेकर समीक्षा करें जिससे पंचायत स्तर पर कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित हो सके।
बैठक में उपायुक्त आरके खूंटे, संयुक्त संचालक पेंशन, कोष एवं लेखा लाजरुस मिंज, ऑडिट शाखा से भारती सिंह राजपूत, लेखाधिकारी इरमा तिग्गा ने वित्तीय नियमों की जानकारी, विभिन्न पंजियों के संधारण, रोस्टर निरीक्षण, स्थापना का कार्य, ऑडिट रिपोर्ट, पेंशन प्रकरण, अभिलेखों के निरीक्षण, रिकॉर्ड संधारण, कार्यालयों का रख रखाव और पासबुक संधारण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई।