मुंबई। समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के नेतृत्व वाले NDA द्वारा शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी।
मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमित शाह ने कहा कि कई राज्यों में UCC लागू करने की प्रक्रिया पहले ही आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2029 से पहले NDA शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
विवाह, तलाक और विरासत जैसे मामलों में समान कानून
समान नागरिक संहिता का उद्देश्य अलग-अलग धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों की जगह विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। UCC को संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में शामिल अनुच्छेद 44 से भी जोड़ा जाता है।
उत्तराखंड के बाद अन्य राज्यों में बढ़ी प्रक्रिया
उत्तराखंड में UCC लागू हो चुका है। वहीं गुजरात और असम में भी इसे लेकर विधायी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। अन्य NDA शासित राज्यों में भी UCC लागू करने की तैयारियां और प्रक्रियाएं चल रही हैं।
तीन तलाक का भी किया उल्लेख
अमित शाह ने तीन तलाक को समाप्त किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। उन्होंने UCC को समान नागरिक अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
गृह मंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले NDA शासित राज्यों में UCC लागू करने को लेकर केंद्र की रणनीति स्पष्ट रूप से सामने आई है। हालांकि प्रत्येक राज्य में इसे लागू करने की विधायी और प्रशासनिक प्रक्रिया अलग हो सकती है।
