एक माह के भीतर जिले के 3212 स्कूली बच्चों को स्कूल में ही दिए गए जाति प्रमाण पत्र
डोर टू डोर सर्वे करके 2818 बुजुर्गों का वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत
पिछले दो माह में ही 84 हजार से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए
कलेक्टर आकाश छिकारा ने समय सीमा की समीक्षा बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की
गरियाबंद । जिला प्रशासन जिलेवासियों को मूलभूत प्रशासनिक सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्रियता और गंभीरता से काम कर रहा है। लोगों की जरूरतों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लोगों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। लोगों की सुविधा के लिए समय पर जाति प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति और आयुष्मान कार्ड निर्माण जैसे कार्य संपादित किया जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक माह के भीतर जिले के 3212 स्कूली बच्चों को स्कूल में ही जाति प्रमाण पत्र बनाकर दिए गए हैं। इनमें कक्षा पहली से 12वीं के बच्चों से स्कूल में ही दस्तावेज संकलित कर उन्हें स्कूल में ही जाति प्रमाण पत्र बनाकर दिए गए हैं। स्कूल में प्रमाण पत्र मिल जाने से बच्चों और उनके पालकों को बार-बार कार्यालय जाने से मुक्ति मिली है। साथ ही बच्चे छात्रवृत्ति सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ आसानी से ले पाएंगे। इसी प्रकार 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों का डोर टू डोर सर्वे कर दो माह के भीतर 2818 बुजुर्गों का वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किया गया है। इससे बुजुर्गों को बुढ़ापे के समय पेंशन की राशि मिलने से काफी सहूलियत होगी। कलेक्टर आकाश छिकारा के नेतृत्व में पिछले दो माह में ही विशेष शिविरों का आयोजन कर 84610 आयुष्मान कार्ड का निर्माण किया गया है। इससे आयुष्मान कार्ड कवरेज 84 प्रतिशत से अधिक हो गया है। अधिक से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बन जाने से लोगों को स्वास्थ्य जांच और इलाज में सहायता मिलेगी। साथ ही शासन द्वारा निशुल्क इलाज का भी लाभ ले पाएंगे। आज आयोजित समय सीमा की समीक्षा बैठक में कलेक्टर छिकारा ने विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही प्रगतिरत कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएफओ मणिवासगन एस, जिला पंचायत सीईओ रीता यादव, अपर कलेक्टर अविनाश भोई सहित एसडीएम और अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।
कलेक्टर श्री छिकारा ने समय सीमा की समीक्षा बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने प्राप्त आवेदनों को समय सीमा के बाहर नहीं जाने देने और तय सीमा में प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में कलेक्टर ने एकीकृत किसान पोर्टल संशोधन के संबंध में जानकारी लेते हुए भूमि सीडिंग, ई केवाईसी, आधार सीडिंग व किसान पंजीयन की जानकारी ली। उन्होंने आधार सीडिंग के कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने भगिनी प्रसूति योजना अंतर्गत गर्भवती श्रमिक महिलाओं के पंजीयन, स्कूल जतन योजना के कार्य, जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी, कृषि विभाग की कार्यों सहित अन्य विभागों में चल रहे कार्यों की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए।
