समीक्षा बैठक में राजस्व अधिकारियों को दिए निर्देश, राजस्व पखवाड़ा के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की
बालोद, 06 अप्रैल 2026। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में निराकरण सुनिश्चित करना राज्य शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को शासन के मंशानुरूप प्राप्त राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में उपस्थित जिले के राजस्व अधिकारियों को उक्ताशय के निर्देश दिए हैं। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने राज्य शासन के निर्देशानुसार 01 अप्रैल से आयोजित राजस्व पखवाड़ा के अंतर्गत आम जनता से प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित शिविरों में आम जनता से प्राप्त आवेदनों का समुचित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक एवं नूतन कंवर सहित संयुक्त कलेक्टर मधुहर्ष के अलावा एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक में श्रीमती मिश्रा ने तहसीलवार राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की बारी-बारी से समीक्षा की। इसके अंतर्गत उन्होंने अविवादित-विवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, वृक्ष कटाई की अनुमति, अभिलेख शुद्धता सहित राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यों के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व पखवाड़ा के अंतर्गत आम जनता से प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों को मुनादी एवं अन्य माध्यमों से राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु आयोजित की जाने वाली शिविर तथा इस दौरान निराकृत किए जाने वाले राजस्व संबंधी प्रकरणों की जानकारी आम जनता तक अनिवार्य रूप से पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को तीन चरणों में आयोजित होने वाले राजस्व पखवाड़ा का समुचित प्रचार-प्रसार भी कराने को कहा। श्रीमती मिश्रा ने अधिकारियों को राजस्व पखवाड़ा के दौरान आयोजित शिविरों में बी-1 खसरा, नक्शा आदि का अनिवार्य रूप से वितरण कराने के निर्देश दिए। श्रीमती मिश्रा ने राजस्व पखवाड़ा के दौरान अविवादित नामांतरण, अविभाजित खाता विभाजन के समय-सीमा के बाहर प्रकरणों के शत प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के अलावा सीमांकन तथा ग्रामीण एंव नगरीय क्षेत्रों में व्यपवर्तन, वृक्ष कटाई के समय-सीमा के बाहर प्रकरणों के शत प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने नक्शा बटांकन की प्रगति सुनिश्चित करने, भू-स्वामी के खाते में आधार, मोबाईल नंबर, किसान किताब एवं जेेंडर की प्रविष्टि शत प्रतिशत करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिविरों में प्राप्त होने वाले आवेदनों के अंतर्गत फौती नामांतरण एवं बटवारा, अभिलेख त्रुटिसुधार के प्रकरणों का ऑनलाईन अपलोड कर हल्का पटवारियों द्वारा प्रतिवेदन पंचनामा सूची की प्रविष्टि एवं नोटिस ईश्तहार जारी कर पक्षकारों को तामिली कराने एवं कार्य योजना में शामिल कराने के निर्देश दिए हैं।
