कोरबा। प्रदेश की महिला शक्ति के लिए कांग्रेस ने बड़ी घोषणा की है। इसके लिए सरकार बनते ही गृह लक्ष्मी योजना लागू की जाएगी। यह बात प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने टीपी नगर स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में मीडिया को संबोधित करते हुए कही है।
उन्होंने आगे कहा कि 15000 हजार रुपये की यह राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में डाली जाएगी। हम बीजेपी की तरफ कोई फर्जी फॉर्म नहीं भराएंगे, ना ही महिलाओं को परेशान करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता फार्म छपवा रहे हैं। साइकिल में खड़ा करके फॉर्म भरवा रहे हैं। जिसका कोई अता-पता नहीं है। फॉर्म पर कोई पंजीयन नंबर भी नहीं है। जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। हम इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। सीधे राशि महिलाओं को देंगे। सीधा-सीधा महिलाओं के खातों में 1 साल में ₹15,000 हजार चला जाएगा।
जूस प्रकार धान की कीमत सीधे खाते में मिलती है। इसी तरह से ही इस योजना को भी लागू करेंगे। जिस तरह कर्ज माफ किया। पिछली बार हमने सरकार बनते ही जिस तरह से तत्काल किसानों का कर्ज माफ किया था। ठीक उसी प्रकार गृह लक्ष्मी योजना लागू होगी। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इसके एक हफ्ते के अंदर ही सरकार का शपथ ग्रहण होगा और यह योजना ठीक उसी समय लागू कर दी जाएगी।
अभी जो घोषणा पत्र हम्म लागू किया है। उसमे भी कल कल्याणकारी बातों का जिक्र है। जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। तब ₹480 रुपए एलपीजी गैस की कीमत थी। गैस की कीमत ₹1200 तक पहुंच गई। अभी भी हजार रुपए के आसपास है। हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र में शामिल किया है। जैसे ही सरकार बनेगी कोई भी व्यक्ति जैसे ही गैस का खरीदेगा ₹500 उसके खाते में सब्सिडी के तौर पर डाल दी जाएगी। बिजली बिल की जो बात रहती है। कई गरीब बिल जमा नहीं कर पाते। लगभग 70 से 80 फ़ीसदी लोग औसतन 200 यूनिट बिजली का ही उपयोग करते हैं। सरकार बनते ही हम 200 यूनिट तक की बिजली फ्री कर देंगे। उसका कोई बिल नहीं आएगा। 200 यूनिट से ऊपर अगर खर्च करेंगे। तभी उसका बिल आएगा।
जिस तरह आत्मानंद स्कूल और कॉलेज खोले। उसी तरह से केजी से पीजी तक के लिए शिक्षा फ्री करेंगे। जिसमें चाहे मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई हो। थानेदार या अन्य अधिकारी बच्चे बनना चाहते हैं। सभी पढ़ाई के लिए फ्री पढ़ाई होगी।
भूमिहीन को अब मिलेगा साल का 10000
मंत्री अग्रवाल ने आगे कहा कि राजस्व विभाग की ही एक और योजना है। भूमिहीन किसानों के लिए हम ₹7000 हजार साल का देते थे। अब जैसे ही सरकार बनेगी। उसको ₹10,000 हजार दिया जाएगा। पिछली बार जब सरकार बनी तो कर्जा माफ हुआ। धान का समर्थन मूल्य ₹2500 किया फिर 2640 में खरीदा। अब घोषणा पत्र में हमने ₹3200 की घोषणा की है। प्रति एकड़ में 20 क्विंटल खरीदी की योजना लागू हो चुकी है। मेडिकल की फैसिलिटी में एपीएल हितग्राहियों को जो ₹50,000 हजार मिलता था। अब उसे 5 लाख तक की सुविधा मिलेगी। बीपीएल में 5 लाख की सुविधा थी। उसे अब 10 लाख कर दिया गया है।
