कोरबा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में प्रदेश भर में अवैध कारोबार जोरो से चलाया गया फल स्वरूप जनता जनार्दन ने खुद को ठगा महसूस करते हुए प्रदेश की बागडोर भाजपा के साय सरकार को इस उम्मीद से सौप दी की प्रदेश में माफिया राज पर अंकुश लगाया जा सके और छत्तीसगढ़ के धरोहर को बचाया जा सके।हुआ भी कुछ ऐसा कुछ दिनों के लिए।
दरअसल साय सरकार ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किया था की अवैध कारोबार कतई बर्दास्त नहीं किया जायेगा। साय सरकार का निर्देश का पालन होते अब कोरबा में दिखाई नहीं देता। ये बात हम इस लिए बता रहें की जिले के एसपी सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश के पालन में भले ही कबाड़,डीजल,पेट्रोल, अवैध शराब पर उनके अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी पूर्ण रूप से अंकुश लगाने में कामयाब हैं किंतु जिला कलेक्टर अजीत बसंत के आदेश की धज्जियां उनके ही अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी उड़ा रहें हैं।
बता दें कि जिले में कई रेत घाट को प्रशासन ने अनुमति दे दी है लेकिन जिले में कई ऐसे रेत घाट है जिन्हें प्रशासन द्वारा उत्खनन की अनुमति नहीं दिया गया है जिसमें नगर पालिक निगम कोरबा दर्री जोन के वार्ड क्रमांक 47 जमनीपाली क्षेत्र के कुमगरी है।जहां से वर्तमान भी प्रतिदिन 25 से 30 ट्रेक्टर रेत उत्खनन करा कर एनटीपीसी कॉलोनी के ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से बिना रॉयल्टी लाया जा रहा है।जिसकी जानकारी रेत लेकर एनटीपीसी कॉलोनी स्थित विभागीय चिकित्सालय परिसर में पहुंचे ट्रेक्टर ड्राइवर दी।ट्रेक्टर ड्राइवर ने बताया कि कुमगरी नदी से प्रतिदिन बिना रॉयल्टी के रेत लेकर आते हैं रॉयल्टी ठेकेदार द्वारा कहीं और से मंगाया जाता है वो हमे पता नहीं,हम एक ट्रिप का एंट्री गेट पर करते हैं उसके बाद दिन भर का एंट्री गेट पर तैनात गार्ड कर देते हैं।वहीं गेट पर तैनात गार्ड का कहना है एक ट्रेक्टर तो एंट्री किया गया उसके बाद दूसरे ट्रिप में रोका गया तो ट्रेक्टर ड्राइवर ने नही रोका और वापसी में एंट्री करने की बात कही।
इसे देख कर तो ऐसा लगता है की एनटीपीसी संयंत्र और कॉलोनी में दो अलग अलग नियम है।एनटीपीसी संयंत्र में किसी भी समान अंदर या बाहर ले जाने से पहले गेट पर तैनात सीआईएसएफ के जवानों द्वारा वाहन सहित ड्राइवर का लाइसेंस भी बारीकी से चेक किया जाता है जब की कॉलोनी में खुल्ला दरबार है कोई चेक नहीं होता और अगर चेक होता भी है तो गार्डों के इच्छानुसार।
एनटीपीसी कॉलोनी में ठेकेदार द्वारा लाया जा रहा इस अवैध रेत के बारे में जब हमने एनटीपीसी के जनसंपर्क अधिकारी ऊष्मा घोष से संपर्क किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया जिसके बाद हमने एचओडी एचआर शशि शेखर से संपर्क किया तो उन्होंने सिविल विभाग के संबंधित अधिकारी से जानकारी लेने की बात करते हुए अपना पलड़ा झाड़ लिया। हमने सिविल विभाग के अधिकारी विकास गुप्ता से चर्चा की तो उन्होंने व्यवस्था सुधारने की बात तो कही लेकिन आज तक सब वैसा ही चल रहा है।
इस संबंध में जब हमने खनिज अधिकारी प्रमोद नायक से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया और कार्यालय जाकर चर्चा की तो एनटीपीसी प्रबंधन को नोटिस जारी करने की बात तो कही लेकिन और कुछ कहने से बचते नजर आए।हालाकि इसकी जानकारी हमने कलेक्टर अजीत बसंत को भी व्हाट्सएप से कल 25 मई शनिवार को दिया गया तो उनका भी कोई जवाब नही आया। इस लिए बोला जा रहा है की दाल में काला नहीं साहब यहां तो पूरी की पूरी दाल काला है।
वैसे तो कलेक्टर साहब हर जानकारी की जवाब तत्काल दे देते हैं लेकिन इस अवैध रेत उत्खनन,परिवहन के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी साझा नहीं किए तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है क्या कलेक्टर किसी सफेदपोश के दवाब मे हैं जो जानकारी नहीं दे रहे हैं या कुछ और है ?
Coming soon Breking…
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