विशेष आधार कैंप और अपार आईडी के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम
एमसीबी/10 मार्च 2026/ जिले में प्रशासनिक कार्यों को गति देने और लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा (TL ) की बैठक ली। कलेक्टर ने अधिकारियों को दो-टूक निर्देश दिए कि शासन की मंशा के अनुरूप जनता की समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से होना चाहिए।
समय पर दफ्तर और ई-ऑफिस प्रणाली अनिवार्य
कलेक्टर ने कार्यालयीन अनुशासन पर जोर देते हुए कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी सुबह 10ः00 बजे से पूर्व अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्होंने फाइलों के मूवमेंट को पारदर्शी बनाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए। अब फाइलों का आदान-प्रदान केवल ऑनलाइन माध्यम से होगा। साथ ही, सभी जन सूचना अधिकारियों को RTI पोर्टल पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया है।
आधार पेंडेंसी और अपार आईडी पर सख्त रुख
बैठक में आधार अपडेट और मोबाइल बैंकिंग यूनिट की खराब मॉनिटरिंग पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देशित किया कि – ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष आधार कैंप लगाए जाएं। आधार सीडिंग, डीबीटी लिंकिंग और बैंक खाता सत्यापन के लंबित मामलों को तत्काल निपटा जाए। शिक्षा विभाग 15 दिनों के भीतर स्कूलों में अपार (APAAR) आईडी बनाने का लक्ष्य पूर्ण करे।
स्वास्थ्य एवं महिला कल्याण- HRP ट्रैकिंग के निर्देश
कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्रों में उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था ( High Risk Pregnancy ) की माताओं का चिन्हांकन करें। उनका नाम, पता और नियमित फॉलोअप की पूरी जानकारी पोर्टल पर अपडेट होनी चाहिए ताकि मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।
भूमि आबंटन और विकास परियोजनाओं की समीक्षा
बैठक में जिले के महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए भूमि आबंटन पर विस्तृत चर्चा हुई- शिक्षा विभाग को मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी में डीएव्ही पब्लिक स्कूल के लिए भूमि चिन्हांकन, स्वास्थ विभाग को नागपुर सीएचसी आमाखेरवा ट्रांजिट हॉस्टल और कोटाडोल-बड़गांवकला में 10 बिस्तरीय आयुष अस्पतालों के लिए भूमि प्रकरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
रेलवे एवं जल आपूर्ति नागपुर-चिरमिरी रेल लाइन, वन भूमि हस्तांतरण और अमृत मिशन के तहत जलापूर्ति परियोजनाओं की समयबद्ध समीक्षा।
राशन कार्ड eKYC और उत्सवों का आयोजन
खाद्य विभाग को शत-प्रतिशत राशन कार्ड धारकों का eKYC पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने घोषणा की कि प्रत्येक माह की 7 तारीख को राशन दुकानों में चावल उत्सव के साथ-साथ आवास उत्सव भी मनाया जाएगा।
बैठक में अवैध नामांतरण, भूमि अतिक्रमण, आदिवासी भूमि विवाद और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर विषयों पर त्वरित जांच के निर्देश दिए गए। डीएमएफ (DMF) मद के कार्यों के लिए आगामी 5 वर्षों का पर्सपेक्टिव प्लान शीघ्र तैयार करने को कहा गया है।
