कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के प्लान आफ एक्शन 2024-25 के के अनुसार दिनांक 08 सितम्बर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किये जाने के प्रयोजनार्थ माननीय सत्येन्द्र कुमार साहू, प्रधान जिला न्यायाधीश कोरबा, के मार्गदर्शन में विद्यालय एवं महाविद्यालय में नियमित रूप से विधिक जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। किसी भी देश में जितने ज्यादा शिक्षा ग्रहण करेगें उस देश का भविष्य और परिवेश उतना ही बेहतर होगा। साक्षरता शब्द साक्षर से आता है जिसका अर्थ होता है, शिक्षित होना अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का उद्देश्य दुनियाभार की आबादी को साक्षर बनाने के लिये प्रयास करने के लिये प्रेरित करना है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि दुनियाभर में ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षा ग्रहण करें। ऐसे में लोगोें को साक्षरता के प्रति जागरूक करने के लिये हर साल 08 सितम्बर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21(।) में प्रावधानित है कि राज्य विधि बनाकर 06 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अवसर उपलब्ध करायेगा। बच्चों को निःशुल्क और अनिवायं शिक्षा हेतु राईट टू एजुकेश एक्ट 2009 एक बहुत ही एैतिहासिक कानून है। उसका उद्देश्य 06 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है।
इसी कड़ी में बाल्मिकी आश्रम रामपुर कोरबा में छात्रों को विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से विधिक ज्ञान दिये जाने हेतु कु. डिम्पल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा विधिक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बच्चों के द्वारा पूछे गये सवाल साईबर क्राईम के संबंध में जानकारी देते हुये कहा गया कि कोई भी मोबाईल या कम्प्यूटर जिसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उसका उपयोग हम अपने ज्ञानवर्धन, के लिये कर सकते है। कभी -कभी जाने-अनजाने में हम मोबाईल वाट्सअप या कप्यूटर जिसमें इंटरनेट एसेस है उसका अवैधानिक उपयोग करना सायबर क्राईम है। दिनांक 21 सितम्बर 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। जिसमें जिला एवं तहसील तथा राजस्व के सभी न्यायालय के राजीनामा योग्य प्रकरणों को आपसी सहमति से निराकरण किया जावेगा। उक्त शिविर का आयोजन गोपाल चन्द्रा, पैरालीगल वॉलीण्टियर्स कोरबा के द्वारा किया गया।
