राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लाए प्रगति, प्रशासन की छवि करें मजबूत:- कलेक्टर
हरदीबाजार, इमलीछापर, पाली सिल्ली के भू अर्जन के प्रकरणों में शीघ्रता से अवार्ड पारित करने के दिए निर्देश
सुनालिया नहर अंडरब्रिज में प्रभावितों को 1 सप्ताह के भीतर मुआवजा वितरित करने हेतु किया निर्देशित
राजस्व अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने हेतु किया निर्देशित
कोरबा 09 दिसम्बर 2024/ कलेक्टर अजीत वसंत ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित कर लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे त्वरित और पारदर्शी तरीके से लंबित मामलों का समाधान करे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या विलंब न हो, साथ ही लंबित प्रकरणों का तत्काल समीक्षा कर समाधान किया जाए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से प्रकरणों का निपटान समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने की बात कही। जिससे लोगों को राहत मिल सके और प्रशासन की छवि मजबूत हो। कलेक्टर ने अधिकारियों से कार्यों की समीक्षा और निगरानी की प्रक्रिया को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया, ताकि कोई भी प्रकरण अनावश्यक लंबित न रहे।
राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदार को धान खरीदी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए, जिससे किसानों को धान विक्रय में कोई असुविधा न हो और केंद्रों में कोचिए बिचौलियों के अवैध धान आवक पर भी नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर धान की फसल लेने वालों की विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए धान की जब्ती करने का निर्देश दिया।
बैठक में कलेक्टर ने भू अर्जन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए हरदीबाजार, इमलीछापर, पाली सिल्ली में भू अर्जन के प्रकरण में शीघ्रता से अवार्ड पारित करने के निर्देश दिए। साथ ही कोरबा नगर के सुनालिया नहर अंडरब्रिज निर्माण में भू व्यवस्थापन के प्रभावितों को 1 सप्ताह के भीतर मुआवजा वितरित करने हेतु एसडीएम को निर्देशित किया।
कलेक्टर ने अविवादित नामांतरण और बंटवारा के प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए अविवादित नामांतरण और बंटवारा के मामलों का आवेदन दर्ज होने के 45 दिनों के भीतर समाधान करने के निर्देश दिए साथ ही विवादित नामांतरण और बंटवारा के मामलों का निराकरण 3 महीने के भीतर करने हेतु राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने भूमि व्यपवर्तन और वृक्ष कटाई के प्रकरणों का भी समय सीमा के भीतर समाधान करने की बात कही। ई-कोर्ट से संबंधित मामलों में उन्होंने शून्य आदेश वाले प्रकरणो को सभी राजस्व अधिकारियों को प्रकरणों को अपडेट करने और पेशी की तारीखों को समयबद्ध रूप से अद्यतन करने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि ई कोर्ट में 1 वर्ष से अधिक समय से कोई राजस्व प्रकरण लंबित न रहे। नक्शा बटांकन के प्रकरणों की जानकारी लेते हुए उन्होंने अपेक्षाकृत कम उपलब्धि वाले तहसीलों को नक्शा बटांकन कार्य 70 प्रतिशत तक लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सीमांकन के प्रकरण को समय सीमा में पूर्ण करने और इससे संबंधित रिपोर्ट को संबंधित अधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने किसान किताब में आधार सीडिंग की प्रविष्टि भी समय सीमा में पूर्ण करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से मसाहती ग्रामों का सर्वे कार्य भी शीघ्र पूरा करने की बात कही। उन्होंने वन अधिकार पट्टों की प्रविष्टि को भी जल्द से जल्द पूर्ण करने हेतु निर्देश दिए। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को सभी राजस्व प्रकरणो का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने निर्देश दिए और कहा कि इन कार्यों के त्वरित और समयबद्ध समाधान से जिले में राजस्व कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता आएगी।
बैठक में अपर कलेक्टर अनुपम तिवारी, सभी एसडीएम, प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख, अधीक्षक भू अभिलेख, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
