कलेक्टर  कुणाल दुदावत ने ली राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक

राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गुणवत्ता और प्रगति लाने कलेक्टर ने दिए निर्देश

अविवादित नामांतरण, नक्शा-बटांकन एवं अविवादित बंटवारा प्रकरणों को एक माह में निराकृत करने के निर्देश

कोरबा, 10 मार्च 2026/कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने तहसीलवार समय-सीमा में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी राजस्व अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के निराकरण में तीव्र गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों को समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ निराकृत किया जाए। अभिलेख-दुरस्ती के कार्यों को मिशन मोड में लेकर तत्परता से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। जिन प्रकरणों की समय-सीमा निर्धारित है, उनका निराकरण नियत अवधि के भीतर सुनिश्चित करने को कहा।
कलेक्टर ने सीमांकन के प्रकरणों को बारिश से पूर्व मिशन मोड में पूरा करने तथा मसाहती ग्रामों का सर्वे कर प्रारंभिक प्रकाशन कर भुईंया पोर्टल में अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व कोर्ट एवं ई-कोर्ट के प्रकरणों के अद्यतन में पारदर्शिता बनाए रखने के भी निर्देश दिए।
राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर श्री दुदावत ने अविवादित एवं विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, नक्शा-बटांकन, अभिलेख-शुद्धता, ई-कोर्ट प्रकरणों सहित सभी प्रकार के राजस्व प्रकरणों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। अविवादित एवं विवादित नामांतरण तथा खाता विभाजन के लंबित आवेदनों पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि सभी तहसीलदार आगामी 30 दिनों में विशेष प्रयास कर प्रगति सुनिश्चित करें।
कलेक्टर श्री दुदावत ने नक्शा-बटांकन एवं अविवादित बंटवारा संबंधित प्रकरणों में भी पर्याप्त प्रगति लाने को कहा। उन्होंने मसाहती ग्रामों के सर्वे एवं नक्शा प्रकाशन की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि प्रकाशन के कार्य में तेजी लाई जाए। सीमांकन के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
बैठक के दौरान उन्होंने व्यपवर्तन, त्रुटि-सुधार, डिजिटल सिग्नेचर, किसान किताब, आधार सीडिंग, स्वामित्व योजना तथा वन अधिकार पट्टा वितरण जैसे विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने सात दिवस के भीतर डिजिटल सिग्नेचर, आधार प्रविष्टि एवं किसान किताब प्रविष्टि में शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
स्वामित्व योजना के तहत लंबित ग्रामों का ड्रोन सर्वे कर मार्च माह तक अंतिम प्रकाशन कराते हुए उसे भुईंया पोर्टल में अपलोड करने निर्देशित किया गया। कलेक्टर श्री दुदावत ने वन अधिकार पत्र/फौती नामांतरण हेतु सभी पटवारी सर्किलों में लक्ष्य निर्धारित करते हुए 30 अप्रैल तक फौती नामांतरण के प्रकरणों का लक्ष्य अनुसार निराकरण करने को कहा।
उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों के शीघ्र एवं पारदर्शी निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। बैठक में ओएसडी  भारत किरण, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटघोरा तन्मय खन्ना, प्रशिक्षु आईएएस क्षितिज गुरभेले, सभी एसडीएम, भू-अभिलेख प्रभारी अधिकारी, अधीक्षक भू-अभिलेख, सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।