राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई : कलेक्टर

जगदलपुर, 6 जून 2026। जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने के उद्देश्य से कलेक्टोरेट के आस्था सभाकक्ष में कलेक्टर आकाश छिकारा की अध्यक्षता में राजस्व समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए शासन की प्राथमिकताओं वाले कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि कार्य में लापरवाही या कोताही बरतने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर कलेक्टर सीपी बघेल, राजस्व विभाग के प्रभारी अधिकारी एआर राणा, अधीक्षक भू-अभिलेख सहित जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

डिजिटल नक्शों की त्रुटियां दूर करने विशेष पहल

बैठक में ‘सर्वे ऑफ इंडिया’ से प्राप्त डिजिटल नक्शों में तकनीकी त्रुटियों और मिलान संबंधी समस्याओं की समीक्षा की गई। निर्णय लिया गया कि संबंधित पटवारी रायपुर स्थित सर्वे ऑफ इंडिया कार्यालय जाकर आईटी टीम के साथ समन्वय कर ऑन-स्पॉट त्रुटियों का निराकरण कराएंगे, जिससे नक्शा बटांकन कार्य में तेजी लाई जा सके और निर्धारित समय-सीमा में इसे पूरा किया जा सके।

किसान पंजीयन और फसल बीमा पर जोर

कलेक्टर ने एग्रीस्टैक पोर्टल में किसान पंजीयन कार्य की समीक्षा करते हुए शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने तथा पोर्टल पर आवश्यक आधार प्रविष्टि का कार्य भी समय पर पूरा करने को कहा, ताकि कोई पात्र किसान लाभ से वंचित न रहे।

नामांतरण और खाता विभाजन मामलों का त्वरित निपटारा

कलेक्टर ने अविवादित नामांतरण और अविवादित खाता विभाजन के मामलों में अनावश्यक विलंब नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित हल्का पटवारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

विवादित मामलों में दोनों पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर देकर न्यायसंगत निर्णय लेने तथा भूमि सीमांकन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए, ताकि भूमि विवादों का पारदर्शी तरीके से समाधान हो सके।

डिजिटल गवर्नेंस और राजस्व पखवाड़ा पर फोकस

बैठक में दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए, जिससे भूस्वामियों और आम नागरिकों को भूमि संबंधी ऑनलाइन रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध हो सके।

आगामी राजस्व पखवाड़ा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि अभियान के दौरान आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर शासन की योजनाओं और लोक सेवाओं की उपलब्धता की प्रत्यक्ष निगरानी करने के निर्देश भी दिए।

कलेक्टर ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।