2600 MW के NTPC कोरबा पर सबसे बड़ा सवाल , आखिर एक साथ कैसे ठप हुआ पूरा प्लांट? ₹100 करोड़ तक के नुकसान की आशंका, निजीकरण की आशंकाओं ने भी पकड़ा जोर
कोरबा। देश के बड़े ताप विद्युत संयंत्रों में शामिल NTPC कोरबा शुक्रवार को अचानक बड़े संकट में घिर गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक PGCIL की टेस्टिंग के दौरान आई तकनीकी गड़बड़ी के बाद NTPC कोरबा की सातों यूनिट एक साथ ट्रिप हो गईं। देखते ही देखते हजारों मेगावाट की उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई और करीब दो घंटे तक बिजली व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ने की बात सामने आई है।
NTPC के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कोरबा स्टेशन की स्थापित क्षमता 2600 MW है और यहां कुल 7 यूनिट संचालित हैं।
सिर्फ फॉल्ट या सिस्टम की बड़ी चूक?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी कौन-सी तकनीकी स्थिति बनी कि एक नहीं, दो नहीं बल्कि NTPC कोरबा की पूरी सातों यूनिट एक साथ ट्रिप हो गईं?
अगर यह PGCIL की टेस्टिंग से जुड़ा मामला है तो यह और भी गंभीर सवाल खड़ा करता है कि टेस्टिंग की सुरक्षा व्यवस्था, प्रोटेक्शन सिस्टम और ग्रिड कोऑर्डिनेशन में आखिर चूक कहां हुई?
क्या टेस्टिंग से पहले पर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाए गए थे?
क्या संबंधित अधिकारियों ने संभावित ग्रिड फॉल्ट के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखी थी?
और सबसे अहम अगर इतनी बड़ी क्षमता वाला पूरा बिजलीघर एक तकनीकी गड़बड़ी से बंद हो सकता है तो प्रदेश की बिजली सुरक्षा कितनी सुरक्षित है?
दो घंटे के अंधेरे का हिसाब कौन देगा?
NTPC कोरबा के अचानक ठप होने से प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की खबर है। लगभग दो घंटे तक चले इस संकट ने विद्युत व्यवस्था की तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
इस घटना से उत्पादन, ग्रिड संचालन और बिजली आपूर्ति में हुए वास्तविक आर्थिक नुकसान का आंकड़ा अभी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है। हालांकि ₹100 करोड़ तक के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इसकी स्वतंत्र तकनीकी और वित्तीय जांच जरूरी है।
अब उठ रहा सबसे बड़ा सवाल क्या यह महज तकनीकी घटना है?
NTPC कोरबा जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के रणनीतिक बिजली संयंत्र में इतनी बड़ी घटना के बाद अब सवाल केवल तकनीकी खराबी तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
क्या किसी बाहरी एजेंसी की टेस्टिंग के दौरान हुई चूक ने पूरे प्लांट को संकट में डाल दिया?
क्या इस घटना की जिम्मेदारी तय होगी?
क्या नुकसान की भरपाई तय होगी?
और सबसे गंभीर सवाल – क्या ऐसी घटनाओं को आधार बनाकर सरकारी बिजली संयंत्रों की क्षमता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर भविष्य में निजीकरण का रास्ता तैयार करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? इतनी बड़ी घटना के बाद इस एंगल की भी निष्पक्ष जांच और सार्वजनिक स्पष्टीकरण होना जरूरी है।
NTPC स्वयं केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में सरकारी कंपनी है और वर्तमान में भारत सरकार की हिस्सेदारी 51.10 प्रतिशत है। इसलिए कोरबा जैसे रणनीतिक संयंत्र के भविष्य को लेकर किसी भी निजीकरण संबंधी चर्चा में तथ्यों और आधिकारिक निर्णयों को सामने रखना बेहद जरूरी होगा।
जनता जानना चाहती है
सातों यूनिट एक साथ क्यों ट्रिप हुईं?
PGCIL की टेस्टिंग में क्या हुआ?
किसकी तकनीकी चूक थी?
कितना उत्पादन और कितना राजस्व नुकसान हुआ?
जिम्मेदारी किसकी तय होगी?
और क्या इस घटना के पीछे सिर्फ तकनीकी कारण हैं या इसके पीछे कोई बड़ा प्रशासनिक/व्यावसायिक सवाल भी छिपा है?
अब निगाहें NTPC और PGCIL के आधिकारिक स्पष्टीकरण पर टिकी हैं।
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