कलेक्टर रोहित व्यास ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

स्वामित्व योजना के तहत प्रकरणों का सतर्कता के साथ निर्धारित समय-सीमा में करें पूर्ण

जशपुरनगर, 25 मई 2026/ कलेक्टर रोहित व्यास ने आज कलेक्टरेट सभाकक्ष में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक लेकर जिले में संचालित विभिन्न राजस्व कार्यों एवं लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर प्रदीप कुमार साहू सहित एसडीएम एवं अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान कलेक्टर ने आधार एवं मोबाइल नंबर अद्यतन, किसान किताब प्रविष्टि, अविवादित एवं फौती नामांतरण, नक्शा अद्यतन, बटांकन, सीमांकन, ई-नामांतरण, स्वामित्व योजना, अभिलेख दुरुस्तीकरण, अभिलेख शुद्धता, व्यपवर्तन तथा राजस्व न्यायालयों से संबंधित प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी राजस्व प्रकरणों का नियमानुसार शत-प्रतिशत निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करें।
कलेक्टर श्री व्यास ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश देते हुए कहा कि यह योजना ग्रामीणों को उनके मकान एवं भूमि का वैधानिक अधिकार प्रदान करने की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने सभी तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में इस कार्य को गंभीरता, सतर्कता एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्टर ने एग्रीस्टेक योजना के तहत सभी भूमिधारक किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसानों के पंजीयन से उन्हें कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में सहूलियत होगी।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि गैर-विवादित राजस्व प्रकरणों, जैसे फौती नामांतरण एवं आपसी सहमति से बंटवारा आदि का निराकरण ग्राम पंचायत स्तर पर ही किया जाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीण सचिवालय के आयोजन के दौरान संबंधित सचिव एवं पटवारी की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित कर प्राप्त आवेदनों का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण करें। बैठक में कलेक्टर ने भू-अर्जन से संबंधित प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश देते हुए कहा कि लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करें। उन्होंने आरबीसी 6-4 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों एवं पीड़ित क्षतिपूर्ति राशि से संबंधित मामलों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावितों एवं पीड़ितों को समय पर मुआवजा राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक में नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी मौजूद रहे।