कलेक्टर रोहित व्यास ने ग्राम पंचायतों में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की

कलेक्टर ने समस्त विकास योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश

डीएमएफ अंतर्गत स्वीकृत कार्य समय सीमा में करें पूर्ण, लापरवाही बरतने पर होगी सख्त कार्यवाही

जशपुरनगर, 06जुलाई 2026/कलेक्टर रोहित व्यास ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में ग्राम पंचायतों में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी कार्य समय-सीमा के भीतर एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार मौजूद रहे।बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, मत्स्य पालन विभाग, श्रम विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा जिला खनिज संस्थान न्यास डीएमएफ के अंतर्गत संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने शेष आंगनबाड़ी भवनों एवं उनमें शौचालय निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत लंबित ई-केवाईसी कार्य शीघ्र पूरा कराने पर जोर देते हुए कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित सभी बच्चों की आपार आईडी अनिवार्य रूप से बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि इससे प्रत्येक बच्चे का डिजिटल शैक्षणिक रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा, जिससे भविष्य में उनकी शैक्षणिक प्रगति का आकलन करने और विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने में सुविधा होगी। समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों का आधार सीडिंग कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके। मत्स्य पालन विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने शेष शासकीय तालाबों का नियमानुसार पट्टा प्रदान करने के निर्देश दिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। उन्होंने राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के अंतर्गत मत्स्य पालक किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्रम विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने सभी पात्र श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने श्रमिक कल्याण योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने, विशेष पंजीयन शिविर आयोजित करने तथा पात्र श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए।

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

कलेक्टर श्री व्यास ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पीएम जनमन आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासों का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य में लापरवाही अथवा गुणवत्ताविहीन निर्माण पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्व-सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा विशेष पिछड़ी जनजातियों को समूहों से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे इन समुदायों की आजीविका मजबूत होगी और उनकी आय में वृद्धि होगी। कलेक्टर ने लंबित बैंक लिंकेज प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा महिला समूहों द्वारा संचालित उद्यमों को ऋण वितरण की प्रगति की भी समीक्षा की और पात्र हितग्राहियों को हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने ओडीएफ प्लस मॉडल, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, गांवों में नियमित कचरा संग्रहण, हाट-बाजारों की साफ-सफाई, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्वच्छता श्रमदान की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।

डीएमएफ के वर्ष 2023-24 के लंबित कार्य 31 जुलाई तक करें पूर्ण, अन्यथा होंगे निरस्त

जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री व्यास ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि डीएमएफ के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के डीएमएफ अंतर्गत स्वीकृत सभी लंबित कार्यों को 31 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करें। निर्धारित समय-सीमा तक कार्य पूर्ण नहीं होने पर संबंधित कार्यों को निरस्त करने के साथ ही लापरवाही बरतने वाली संबंधित एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार वसूली सहित आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।