‘न्याय सबके लिए’ के उद्देश्य को साकार करने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का विशेष अभियान, पैरालीगल वॉलंटियर्स ने गांव-गांव और छात्रावासों में चलाया जागरूकता कार्यक्रम
जगदलपुर। विधिक सेवा दिवस के अवसर पर आम नागरिकों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जगदलपुर द्वारा बस्तर जिले के सुदूर ग्रामीण अंचलों में विशेष विधिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ग्रामीणों, छात्र-छात्राओं और आम नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जा रही है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दिशा-निर्देशों तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष गोविंद नारायण जांगड़े के मार्गदर्शन में 9 नवंबर 2026 को विधिक सेवा दिवस के अवसर पर सप्ताहभर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री अंकिता कश्यप के मार्गदर्शन में पैरालीगल वॉलंटियर्स द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों और विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावासों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
इन कार्यक्रमों में नालसा की थीम पर आधारित संदेशों के माध्यम से आम नागरिकों और विद्यार्थियों को कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा न्याय तक पहुंचने के उपलब्ध माध्यमों की जानकारी दी गई। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित प्रबंध कार्यालय एवं लीगल एड क्लीनिक की सेवाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया।
अभियान के माध्यम से बस्तर के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक न्याय व्यवस्था की जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ नवीन कुमार ठाकुर ने आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारण कर नागरिकों को विभिन्न विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी प्रदान की।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूरे सप्ताह जिले के ग्रामीण क्षेत्रों, विद्यालयों एवं अन्य सुलभ स्थानों पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में न्यायाधीशगण, पैनल अधिवक्ता एवं पैरालीगल वॉलंटियर्स की सहभागिता रहेगी।
अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि बस्तर के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति तक भी न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी पहुंचे तथा कोई भी नागरिक जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित न रहे।
