कोरबाछत्तीसगढ़

विभागीय जाँच वाले प्रकरणों पर जाँच रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें अधिकारी : कलेक्टर

आयुष्मान, वयवंदन, पीएम आवास, किसान पंजीयन के कार्यों में प्रगति लाने के दिये निर्देश

विभागों से डीएमएफ अन्तर्गत मंगाए गए प्रस्ताव

अंत्यावसायी अंतर्गत ऋण प्राप्त कर नहीं चुकाने वाले हितग्राहियों से राशि वसूली के दिए निर्देश

समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निराकरण के दिये निर्देश

कोरबा 18 मार्च 2025/ कलेक्टर अजीत वसंत ने आज समय सीमा की बैठक लेकर विभागीय कामकाजों की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री जनदर्शन, प्रधानमंत्री पोर्टल और राज्यपाल सहित अन्य मंत्रियों से प्रेषित प्रकरणों का समय सीमा के भीतर जाँच कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने विभिन्न विभागों में लंबित विभागीय जाँच के प्रकरणों में शीघ्र जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम को पटवारियों के जाँच प्रतिवेदन तथा जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि लंबे समय से अनुपस्थित शिक्षकों पर की जा रही कार्यवाही के संबंध में जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने विभागवार लम्बित टीएल के प्रकरणों की समीक्षा की और पुराने लम्बित प्रकरणों पर जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि कलेक्टर जनदर्शन के लंबित प्रकरणों पर भी शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने अटल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड अंतर्गत आयुष्मान, कृषि विभाग, पीएम आवास,महतारी वंदन योजना सहित महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति लाते हुए संपूर्ण जानकारी डैशबोर्ड के अनुसार ऑनलाइन फॉर्मेट में अपडेट रखे। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य में प्रगति लाने और मृत व्यक्तियों के नाम को लिस्ट से डिलीट करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने व्यवन्दन योजना की समीक्षा कर्तव्य हुए ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना से वंचित पात्र हितग्राहियों को जोड़ने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने अनुभागवार स्कूली विद्यार्थियों के जाति प्रमाणपत्र बनाने के कार्य की समीक्षा करते हुए एसडीएम को छूटे हुए विद्यार्थियों के प्रमाणपत्र बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को नक्शा सुधार के प्रतिवेदन समय पर प्रेषित करने निर्देशित किया। कलेक्टर ने विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि जिले के दूरस्थ और विद्युतविहीन वाले छोटे बसाहटों, पारा,मुहल्लों में बिजली पहुंचाने की दिशा में प्राथमिकता से कार्य करते हुए प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने सभी विभागों को जनहित से जुड़े कार्य और मानवसंसाधन की आवश्यकताओं को ध्यान रखकर दो दिन के भीतर डीएमएफ अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने कॉलेज में निर्माणाधीन गर्ल्स हॉस्टल के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने और नए सत्र से हैंडओवर करने के निर्देश दिए। उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर,दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रदान करने लगाए गए शिविर और प्रमाणपत्र वितरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने स्वामित्व योजना अंतर्गत अधिकार अभिलेख को अद्यतन करने, एसडीएम और तहसीलदारों को अपने क्षेत्र में सड़क,पेयजल,पहुँचमार्ग सहित अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में लाने और संबंधित विभाग से समन्वय कर डीएमएफ अंतर्गत प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री वसंत ने अंत्यावसायी विभाग अंतर्गत स्वरोजगार के लिए ऋण लेकर समय पर राशि जमा नहीं करने वाले हितग्राहियों से राशि वसूली करने के निर्देश तहसीलदारों को दिए। उन्होंने बैठक में ईआफ़िस संचालन के संबंध में निर्देश देते हुए सभी अधिकारियों को एक अप्रैल से ईआफ़िस के अंतर्गत कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने टीएल अंतर्गत सभी प्रकरणों को आगामी 15 दिवस के भीतर क्लीयर करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में डीएफओ कटघोरा  निशांत कुमार, निगमायुक्त आशुतोष पांडेय, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर अनुपम तिवारी,मनोज बंजारे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

एक सप्ताह में किसान पंजीयन के कार्यों को पूरा करें तहसीलदार

कम प्रतिशत होने पर संबंधित तहसीलदारो के वेतन रोकने की जाएगी कार्यवाही

कलेक्टर ने तहसीलवार कार्यों की समीक्षा की

कलेक्टर अजीत वसंत ने समय सीमा की बैठक के पश्चात तहसीलवार लम्बित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे फरवरी माह तक के लंबित प्रकरणों का निराकरण एक अप्रैल से पूर्व करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सीमांकन, बटांकन और अन्य राजस्व के लंबित प्रकरणों को निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने किसान पंजीयन के कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदारों को पटवारियों के सहयोग से किसान पंजीयन के लंबित कार्य को एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कम प्रतिशत वाले तहसील को चिन्हांकित कर संबंधित तहसीलदारों के वेतन रोकने की कार्यवाही की हिदायत दी है। उन्होंने सभी अनुभाग के एसडीएम को तहसीलवार किसान पंजीयन के कार्य को मॉनिटर के निर्देश दिए।

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