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लगभग 100 एकड़ सरकारी जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर

SDM कटघोरा तन्मय खन्ना ने खुद संभाला मोर्चा,देखें वीडियो ….

कोरबा।जिले के दर्री तहसील क्षेत्र के केदईखार में सोमवार सुबह जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए लगभग 100 एकड़ सरकारी जमीन से अवैध कब्जा को हटाया। केसी जैन मार्ग के समीप इस भूमि पर बड़े – बड़े फार्म हाउस, पक्के मकान और टीन-शेड के घर बनाकर अतिक्रमण कर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। जिसे हटाने शिकायत PMO में भी किया गया था।

संबंधित कब्जाधारियों को पूर्व में नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। कटघोरा एसडीएम के निर्देश पर दर्री तहसीलदार द्वारा 135 लोगों को विधिवत नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए आज बुलडोजर से कार्रवाई शुरू की।

सोमवार सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आधा दर्जन जेसीबी मशीनों की मदद से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।कुछ कब्जाधारियों ने कार्रवाई से पहले अपना सामान खाली कर लिया, जबकि जिन स्थानों पर सामान नहीं हटाया गया उन्हें तत्काल हटाने की कार्यवाही की गई। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल रहा, हालांकि प्रशासन की मौजूदगी में पूरा अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया।

अवैध कब्जा हटाने कटघोरा एसडीएम तन्मय खन्ना खुद मोर्चा संभाल रखा था। कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से नगर पुलिस अधीक्षक दर्री विमल कुमार पाठक के नेतृत्व में थाना प्रभारी दर्री निरीक्षक आशीष सिंह,थाना के अन्य पुलिस कर्मी सहित महिला पुलिस भी मौजूद थीं। तथा नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय सहित तोड़ू दस्ता प्रभारी अपनी टीम के साथ मौजूद रहे।इस दौरान दर्री तहसीलदार प्रियंका चंद्रा सहित कटघोरा अनुविभाग राजस्व के अन्य तहसीलदार,पटवारी, कोटवार भी मौजूद थे।

कटघोरा एसडीएम तन्मय खन्ना ने बताया कि बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर बड़े – बड़े फार्म हाउस बना कर व्यावसायिक उपयोग कर रहे थे।जिसका शिकायत PMO में भी किया गया था।शिकायत के आधार पर अवैध कब्जा हटाने के लिए अक्टूबर – नवंबर 2025 में भी विधिवत नोटिस जारी किए गए थे। निर्धारित समयावधि के पश्चात भी कब्जा नहीं हटाए जाने पर आज नियमानुसार यह कार्रवाई की गई है और आगे भी शासकीय भूमि की सुरक्षा के लिए अभियान जारी रहेगा।कब्जा मुक्त जमीन को वन विभाग को हैंडओवर किया जाएगा।

प्रशासन का आमजनों से अपील के साथ चेतावनी

प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि शासकीय भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें, अन्यथा भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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