Saturday, October 12, 2024

        सीएसईबी के घरों से बेदखल करना ठीक नहीं, बीएसपी की तर्ज पर क्यों नहीं दे रही बसाहट

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        सांसद ज्योत्सना महंत ने सीएसईबी कोरबा पूर्व के निवासियों को दी गई नोटिस पर लिया संज्ञान

        कोरबा।छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के कोरबा पूर्व स्थित वर्षों पुराने आवासीय कालोनी में रह रहे लोगों को ऐन बरसात के वक्त बेदखल करने के प्रयासो को कोरबा सांसद ने अनुचित करार दिया है।
        कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि सीएसईबी कोरबा पूर्व के प्रबंधन द्वारा एसएफ टाईप कालोनी के लोगों को दो दिन पूर्व नोटिस जारी कर मकान खाली करने कहा गया है और उनका पानी-बिजली आपूर्ति बंद करने की बात कही गई है। सांसद ने कहा है कि सीएसईबी का कोरबा में स्थापित पहला विद्युत संयंत्र देश-प्रदेश को रौशन करता रहा और उसने कोरबा को एक पहचान दी है। इसकी कालोनी में रह रहे लोगों को ऐन बरसात के वक्त बेदखल करने का प्रयास निवासरत परिवारों के लिए मुसीबत से कम नहीं। सांसद ने कहा कि प्रदेश में सरकार बदलते ही रुख दिखाना शुरू हो गया है। कालोनी के आवासों में वर्षों से रह रहे लोगों के पास दूसरा कोई आशियाना नहीं है और ऐसे में जरूरत है कि कोई ठोस और स्थायी उपाय किये जाएं। सांसद ने कहा कि सरकार इन्हें बेदखल कराने की बजाय भिलाई स्टील प्लांट की तर्ज पर सीएसईबी की कालोनियों में स्थायी बसाहट देने की दिशा में काम क्यों नहीं करती? मौजूदा आवासों की मरम्मत कराया जाकर उसमेें रह रहे लोगों से सुविधा के नाम पर शुल्क और एक निर्धारित किराया लेकर भी आवास की बड़ी समस्या से राहत देने के साथ-साथ आवश्यक सुधार व संधारण के लिए शुल्क भी प्राप्त किया जा सकता है। सांसद ने कहा कि सरकार की आवासीय योजनाओं का लाभ आज भी हजारों जरूरतमंदों को अप्राप्त है। ऐसे सैकड़ों परिवार सीएसईबी के आवासों में रहकर अपना गुजर-बसर कर रहे हैं, जिन्हें बेदखल करने की बजाय स्थायी समाधान देने की आवश्यकता है। सांसद ने कहा है कि फिलहाल बरसात के मौसम तक किसी भी तरह की बेदखली और बिजली, पानी की सुविधा बाधित करने जैसी कोई भी कार्रवाई न करें। इस संबंध में उन्होंने जिला प्रशासन से भी आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा जाहिर की है। सांसद ने यह भी कहा कि आवासीय परिसर को प्रभावित करने की वजह से कोरबा का ब्यापार भी प्रभावित होगा इस बात का भी ध्यान शासन प्रशासन को रखना होगा !

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