‘कृषक उन्नति योजना’ के नए निर्देश जारी, प्रति एकड़ मिलेंगे 13,839 रुपए,किसानों एवं जनप्रतिनिधियों ने मनाई खुशियां
जगदलपुर, 13 नवंबर 2026/ राज्य शासन द्वारा खरीफ वर्ष 2026 से ‘कृषक उन्नति योजना’ के क्रियान्वयन को लेकर नवीन दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गुरुवार को राज्य शासन से इस संबंध में आदेश जारी होते ही प्रदेश के किसानों में उत्साह की लहर दौड़ गई, जिसके बाद शुक्रवार को जिला मुख्यालय जगदलपुर में बड़ी संख्या में किसानों एवं जनप्रतिनिधियों ने एकत्र होकर जमकर आतिशबाजी की और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया।
राज्य शासन से जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों को जारी इन नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार विपणन वर्ष 2026-27 में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा उपार्जित धान तथा बीज निगम द्वारा उपार्जित धान बीज के बोए गए सत्यापित रकबे पर किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपए की एक समान आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना की सबसे बड़ी और किसान हितैषी विशेषता यह है कि यदि कोई किसान निर्धारित अधिकतम उपार्जन सीमा यानी 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम मात्रा में भी धान या धान बीज बेचता है, तब भी उसे बोए गए पूरे सत्यापित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपए की दर से ही पूरी सहायता राशि प्राप्त होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी किसान ने 2 एकड़ में धान बोया है और वह अधिकतम सीमा से कम उपज भी समितियों में बेचता है, तो भी उसे पूरे 2 एकड़ रकबे के मान से ही पूरी आदान सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।
योजना का लाभ सुगमता से सुनिश्चित करने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक में पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से बोए गए रकबे की पुष्टि अनिवार्य की गई है। हालांकि जिन दूरस्थ अंचलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा उपलब्ध नहीं हो पाएगा, वहां किसानों को किसी भी असुविधा से बचाने के लिए जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे पर आदान सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही ऐसे किसान जिन्होंने पिछले खरीफ वर्ष 2025- 26 में धान विक्रय नहीं किया था और इस वर्ष बेचने के लिए लाएंगे, उनके रकबे का विशेष सत्यापन भी जिला कलेक्टर द्वारा कराया जाएगा।
पारदर्शी भुगतान व्यवस्था के तहत शासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों को धान खरीदी पोर्टल पर टोकन जारी करवाते समय ही निर्धारित प्रारूप में इस योजना के लिए आवेदन करना होगा, जिसके उपरांत सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह योजना केवल खरीफ 2026 में बोए गए धान पर ही लागू होगी। लेकिन ग्रीष्मकालीन धान हेतु इसका लाभ नहीं मिलेगा, साथ ही ट्रस्ट, मंडल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शाला विकास समिति, महाविद्यालय और शासकीय संस्थानों को इस योजना की पात्रता से बाहर रखा गया है।
