गिरदावरी सत्यापन एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे का प्रकाशन सभी समितियों और ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से करें – कलेक्टर
आगामी खरीफ विपणन 2025-26 की तैयारियों में सभी धान बेचने वाले किसानों का फार्मर रजिस्ट्री शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश
एग्रीस्टैक पंजीयन और किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु लगेंगे विशेष शिविर
माह अक्टूबर के अंत तक विशेष अभियान चलाकर सभी समय-सीमा के बाहर के प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश
जांजगीर-चांपा, 08 अक्टूबर 2025/ कलेक्टर जन्मेजय महोबे की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी की तैयारी, एग्रीस्टैक कृषक पंजीयन, गिरदावरी सत्यापन एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे तथा राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर, अपर कलेक्टर आर. के. तंबोली, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने गिरदावरी एवं डिजिटल क्रॉप सर्वे का प्रकाशन सभी समितियों और ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से करने तथा विशेष ग्राम सभा (02 अक्टूबर से 14 अक्टूबर) में पठन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए साथ ही प्राप्त दावा-आपत्तियों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की तैयारियों में सभी धान बेचने वाले किसानों का फार्मर रजिस्ट्री शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिले में ऐसे किसान जिनका फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण नहीं हुआ है, उनका समिति स्तर पर पटवारी, आरएईओ और समिति ऑपरेटर के माध्यम से शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने तहसील स्तर पर नोडल के रूप में तहसीलदार तथा सहायक नोडल के रूप में सहकारिता निरीक्षक एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को मॉनिटरिंग कर अभियान के रूप में प्रगति लाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि जिन किसानों के फार्मर रजिस्ट्री एवं एकीकृत किसान पोर्टल के पंजीयन और खसरा में अंतर है, उसे शत-प्रतिशत अभियान चलाकर निराकृत किया जाए। उन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 अंतर्गत कैरी-फॉरवर्ड कार्य तथा जिनका पर्सनल डिटेल अप्राप्त है, उसे भी समिति स्तर से शीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी राजस्व पीठासीन अधिकारियों को अपने न्यायालय में नियमित बैठने और नियत पेशी दिवस पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर प्रकरणों की सुनवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने 3 वर्ष से अधिक पुराने सभी प्रकरणों को निराकृत करने तथा लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कर जिन ग्रामों में अधिक मामले लंबित हैं, वहाँ कैंप कोर्ट आयोजित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने माह अक्टूबर के अंत तक विशेष अभियान चलाकर सभी समय-सीमा से बाहर के प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने नक्शा बटांकन के कार्य हेतु प्रत्येक पटवारी को प्रति हल्का प्रति सप्ताह 100 नक्शा-दुरुस्ती करने का लक्ष्य दिया।
राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के दिए निर्देश
कलेक्टर ने सीमांकन, ई-कोर्ट, त्रुटि-सुधार, फौती, विवादित एवं अविवादित नामांतरण, विवादित एवं अविवादित बटवारा, नक्शा बटांकन, व्यपवर्तन, अभिलेख शुद्धता, आरबीसी 6-4, स्वामित्व योजना, आधार प्रविष्टि, भू-अर्जन, वसूली तथा न्यायालयीन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी को लंबित मामलों के निराकरण में तेजी से प्रगति सुनिश्चित करें।
किसानों की सुविधा के लिए विशेष शिविर आयोजित होंगे
कलेक्टर ने कहा कि राजस्व, कृषि एवं सहकारी समिति के समन्वय से विशेष शिविर आयोजित करें। जिनमें किसानों से संबंधित भूमि, फसल, एग्रीस्टैक पंजीयन, खसरा-मिलान और अन्य कृषि-संबंधी मामलों का समाधान एक ही स्थल पर किया जाएगा। शिविरों में राजस्व, कृषि एवं सहकारी समिति के कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
