छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक

समय सीमा के भीतर राजस्व प्रकरणों के निराकरण के दिए निर्देश – कलेक्टर

त्रुटि सुधार के प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए

किसान पंजीयन में अभियान चलाकर लाएं प्रगति

2 वर्ष से अधिक अवधि वाले लंबित प्रकरण का एक माह में निराकरण करने के निर्देश

जांजगीर-चांपा 02 जूलाई 2025/ कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने तहसीलवार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राजस्व प्रकरणों में निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए प्राथमिकता से निराकरण करें। कलेक्टर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर कहा है कि 2 वर्षाें से अधिक अवधि वाले लंबित प्रकरणों को एक माह के भीतर निराकरण करना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने अविवादित, विवादित नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, नक्शा बटांकन, त्रुटि सुधार, भू-अर्जन जैसे विभिन्न राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण समय-सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने नक्शा बटांकन की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रगति हेतु अभियान चलाकर कार्य करें। उन्होंने संबंधित तहसीलदारों को निर्देशित किया कि आरबीसी 6-4 के प्रकरणों को गांव में जाकर जांच करें ताकि त्वरित निराकण हो। साथ ही गलत पोस्टमॉर्टम की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित डॉक्टर के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व न्यायालयों की जांच हेतु जिला स्तरीय राजस्व अधिकारियों को भ्रमण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने त्रुटि सुधार के प्रकरणों की जांच करने तथा त्रुटि सुधार में नागरिकों को राहत मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि त्रुटि सुधार के लंबित प्रकरणों की गुणवत्तापूर्ण निराकण दो माह के भीतर करे। उन्होंने जिन पटवारियों द्वारा लगातार त्रुटि की जा रही उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कलेक्टर ने लॉ एण्ड ऑर्डर, ई-कोर्ट के लंबित प्रकरणों, डायवर्सन वसूली, ऑनलाइन पंजीयन पर नामांतरण, स्वामित्व योजना जिओ रिफ्रेसिंग, फौती नामांतरण की समीक्षा करते हुए कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने अतिक्रमण मुक्त किये गये शासकीय भूमि को पुनः अतिक्रमण होने से मुक्त रखे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण मुक्त किये गये भूमि पर चरणबद्ध तरीके से वृहद वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध रेत खनन, परिवहन एवं भंडारण पर लगातार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसकी सूचना प्राप्त होने पर राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग के अधिकारी को संयुक्त रूप से कार्यवाही करें। उन्होंने अवैध उत्खनन के संवेदनशील क्षेत्रो की की लगातार निरीक्षण कर कार्यवाही करे। कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जमीन से संबंधित शिकायत एवं समस्या के निराकरण के लिए संबंधित एसडीएम नोडल होंगे। उन्होंने छात्रावास, आश्रम का निरीक्षण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने कृषक पंजीयन कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी समन्वय के साथ मिशन मोड में कार्य करें। बैठक में जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावटे, अपर कलेक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर, अपर कलेक्टर आर के तंबोली, अपर कलेक्टर आराध्या राहुल कुमार, सर्व एसडीएम, तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

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